सोमवार, 4 जनवरी 2010
बच्चों से हमारी चाहतें
हम अपने बच्चों में बच्चा नहीं
भविष्य का सफल व्यक्ति ढूंढ़ते हैं
हम चाहते हैं कि उनके शिशु-मस्तिष्क
कंप्यूटर जैसे हों तेज़
और हौसले हीलियम भरे गुब्बारे की तरह
इंसानियत के तमाम गुण हों हमारे बच्चे में
और बड़ों का सम्मान तो भगवान की तरह करे वो
हम अपने बच्चे के औसत या फिसड्डी होने की
तो कभी सोच ही नहीं सकते
औसत या फिसड्डी बच्चे हों भी हमारे तो
उसे अपना कहने में भी शरमाते हैं
हम चाहते हैं कि हम जो हासिल न कर पाये
वो सब कुछ हासिल करें हमारे बच्चे
हम चाहते हैं कि वो
कल्पना चावला की तरह प्रसृद्धि पाएं
मगर उनका हश्र कल्पना चावला जैसा न हो
हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे
सुंदर हों और सुशील भी
उनके दिलों में प्यार हो और उमंगें बेशुमार
मगर हमारी पसंद के बिना वो किसी को न करे पसंद
वे बस हमारी उम्मीदों का माइल स्टोन बनें
हम ये भी चाहते हैं कि
लोग उन्हें मेरे परिचय से नहीं
बल्कि उनके परिचय से हमें जानें
अपने बच्चों को लेकर हमारे मन में
अनंत चाहतें होती हैं
हम चाहते हैं वो ये करे
वो वह करे
सब कुछ करे
लेकिन
अपने मन की न करे...
नया दंगा निरोधक कानून सियासी हथियार तो नहीं
यूं देखा जाय तो इस विधेयक से आम आदमी को कहीं भी किसी तरह की परेशानी नहीं है।लेकिन इस विधेयक के उपबंध ५५ में कहा गया है....कि यदि केन्द्र सरकार को ये महसूस होता है....कि राज्य सरकार सांप्रदायिक दंगा पर काबू पाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा पा रही है तो वह संबंधित सरकार की बिना कोई सहमति लिए हस्तक्षेप कर सकती है..और दंगा पर काबू पाने के लिए सेना भेज सकती है।अब तक के कानून के मुताबिक केन्द्र ऐसे मामले में तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब राज्य सरकार अतिरिक्त केन्द्रीय बल की मांग करती है।लेकिन इस विधेयक से केन्द्र सरकार को यह अधिकार अपने आप मिल जाएगा कि वह प्रभावित क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप कर सके।
निश्चय ही केन्द्र सरकार के इस प्रस्तावित विधेयक के पीछे गुजरात,महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा ,कर्नाटक के कटु अनुभव रहे होंगे।...लेकिन यह विधेयक संविधान की उस व्यवस्था के खिलाफ है ...जिसमें सांप्रदायिक दंगो को रोकने की जिम्मेवारी राज्यों को सौंपी गई है.....क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है...जाहिर है यह विधेयक केन्द्र राज्य संबंध पर भारी असर डालनेवाला होगा...
यहां सवाल यह भी उठता है कि आखिर केन्द्र को इतना सख्त विधेयक लाने की जरुरत क्यों पड़ी ....निश्चय ही कुछ राज्य सरकारें सांप्रदायिक दंगो के समय अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने में असफल रही है...राज्य पुलिस पर से आम लोगों का भरोसा उठ गया है...कुछ राज्यों ने तो स्वयं ही हिंसा का आयोजन और नेतृत्व किया है...गुजरात में मोदी सरकार ने जिस तरह सांप्रदायिक दंगा को खत्म करने की वजाय उसे और उकसाया वह निश्चय ही भारतीय इतिहास में काला धब्बा बन गया है....मध्यप्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में ईसाइयों के खिलाफ जो हिंसा का तांडव रचा गया उस समय राज्य सरकारें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह नही कर पाई....माना जा सकता है कि ऐसी ही असहायता कि स्थिति को दूर करने के लिए..केन्द्र सरकार आपातकालीन हस्तक्षेप का यह प्रावधान ला रही है...लेकिन मामला इतना सीधा और सरल भी नहीं है... इस विधेयक के बहाने कांग्रेस सेक्यूलर वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है..इस विधेयक की चपेट में धर्म के नाम पर राजनीति करनेवाले लोग भी होगें....लिब्रहान रिपोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट में इस विधेयक की चर्चा की है ...कहा है कि इस कानून के तहत सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा...इस विधेयक के प्रावधानों में सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम निवारण और इससे पीड़ित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था शामिल है...कांग्रेस सरकार के निशाने पर सिर्फ भाजपा और शिवसेना जैसे दल नहीं है...बल्कि वामपंथी दल भी हैं...इस विधेयक के जरिये सरकार अल्पसंख्यक के बीच अपनी पैठ बनाने का मौका निकाल रही है...इस विधेयक पर आक्रामक रुख अपनाकर केन्द्र वामपंथी दलों सहित उन तमाम सियासी पार्टियों को बेनकाब करने की कोशिश करेगी जो सांप्रदायिकता के विरोध को अपना राजनीतिक हथियार बनाते रहे हैं..
इस संदर्भ में एक और बात की चर्चा जरुरी है...थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि यह विधेयक कानून का रुप ले भी ले और केन्द्र सरकार सांप्रदायिकता को रोकने के लिए कोई कदम हीं नहीं उठाए तो ? पिछले कुछ दशकों के उदाहरण लें तो बात स्पष्ट हो जाएगी...कि स्वयं केन्द्र सरकार भी सांप्रदायिक दंगा को रोकने में असमर्थ रही है....इंदिरा गांधी की दुखद हत्या के बाद सन चौरासी में जो दंगा फैला, उसे केन्द्र सरकार रोक नहीं पाईं....इसमें कई कांग्रेसी नेता शामिल थे....जिन्हें अब तक सजा नहीं मिल पाई है....उसके बाद बाबरी विध्वंस के समय भी कांग्रेस की ही सरकार केन्द्र में थी.....केन्द्र सरकार द्वारा तैनात सीआरपीएफ के जवान न केवल भगवा कारसेवको के हुड़दंग का तमाशा देखती रही बल्कि कुछ तो चंदन तिलक लगाकर जय श्रीराम का जयकारा भी कर रहे थे....इसी तरह सन २००२ में गुजरात दंगे के दौरान केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बिल्कुल चुप थी...
ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि इस विधेयक के पीछे सरकार का असली मकसद क्या है ? क्या सचमुच सरकार सांप्रदायिकता से निपटने का पक्का इरादा कर चुकी है..या फिर राजनीतिक फायदे के लिए कुछ अतिरिक्त अधिकार अपन हाथ में लेना चाहती है...केन्द्र का इरादा चाहे जो भी हो इस विधेयक को संसद में पारित कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा क्योंकि संसद के उच्च सदन में यूपीए सरकार को बहुमत हासिल नहीं है।
छोटे राज्यों की राजनीति
आजादी के बाद 562 देशी रियासतों के एकीकरण व पुनर्गठन के लिए 1947 में एस के दर आयोग का गठन किया गया था जिसने भाषायी आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। उसका मुख्य जोर प्रशासनिक सुधार को आधार बनाने पर था। लेकिन एस के दर आयोग की सिफारिशों को दब दिया गया और जनाकांक्षाओं के मद्देनजर जेबीपी (जवाहरलाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारमैया) आयोग का गठन किया गया। जेबीपी आयोग ने नए राज्यों के गठन की मांग करनेवाले लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भाषायी आधार पर राज्यों के गठन को हरी झंडी दे दी। नतीजतन 1953 में तेलुगुभाषी राज्य को तौर पर आंध्रप्रदेश का गठन किया गया। लेकिन जनाकांक्षाओं और प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर कई राज्यों के गठन की मांग भी अक्सर उठती रही। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1955 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग ने देश की एकता, प्रशासनिक और आर्थिक सुधार, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया जिसे थोड़े सुधार के बाद संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तौर पर स्वीकार कर लिया। इसके बाद चौदह राज्य और नौ केन्द्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके बाद 1960 में बंबी को बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ, फिर 1963 में नागालैंड राज्य बना,1966 में पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। वर्ष 2000 में तीन और नए राज्य-छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए।
अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि क्षेत्र विशेष के विकास के लिए उसे राज्य का दर्जा दिया जाना जरूरी है। लेकिन इस मामले में ताजा अनुभव तो यही बता रहे हैं कि नये राज्यों के गठन भर कर देने से क्षेत्र विशेष का विकास संभव नहीं होता। वर्ष 2000 में तीन नए राज्यों का गठन विकास के नाम पर ही किया गया था था लेकिन पिछले दस वर्षों का अनुभव यही बता रहा है कि राज्य का दर्जा पाने के बाद भी क्षेत्र में कोई खास विकास नहीं हुआ बल्कि केन्द्र से मिली सहायता राशि भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। हां ये जरूर हुआ कि इन राज्यों के नेता लोग जरूर मालामाल हो गए। झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके मधु कोड़ा और शिबू सोरेन इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। राज्य का विकास नेताओं की कुर्सी की लड़ाई में कहीं दब गया और लूट-खसोट का सिलसिला शुरू हो गाया। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड में सिर्फ सरकारें बदलती रहीं और विकास ताक पर चला गया। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भी कोई खास विकास नहीं हुआ। केवल छोटे-छोटे राज्य बना देने भर से ही विकास नहीं होता है बल्कि विकास के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी जरूरत होती है।
दरअसल नया राज्य का आंदोलन चलानेवाले नेतालोग जनता को विकास का सपना तो जरूर दिखाते हैं लेकिन राज्य बनने के बाद उनकी तमाम प्रतिबद्धता सत्ता-सुख भोगने से जुड़ जाती है। देश में कई छोटे-छोटे राज्य हैं जिनका गठन उनके सम्यक विकास के उद्देश्य से ही हुआ था लेकिन उन राज्यों में विकास कम राजनीतिक अखाड़ेबाजी ज्यादा होती है। यदि छोटे-छोटे राज्यों का विकास ज्यादा होता तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्य देश में सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में गिने जाते लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं है। बेहतर होता कि नए राज्यों के गठन के बदले केन्द्र सरकार हरेक साल राज्य सरकारों से एक रिपोर्ट कार्ड मंगवाती जिसमें खासकर के यह देखा जाता कि राज्य सरकार ने पिछड़ों और जनजाति वर्ग के विकास और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। हर साल राज्य सरकारों के कार्यक्रमों की समीक्षा चाहिए ताकि विकास का लाभ हकीकत में पिछड़े और जनजाति वर्ग तक पहुंचे। इससे फायदा यह होगा कि किसी को उपेक्षा करने की शिकायत का मौका ना मिलेगा। वरना ऐसे नए-नए राज्यों के गठन करते रहने से वास्तविक विकास नहीं होगा।...आखिर कबतक नए राज्यों के गठन का यह सिलसिला चलता रहेगा?
रविवार, 2 अगस्त 2009
ऐवाने-ग़ालिब में नामवर सिंह को हो क्या गया था?
♦ विनीत कुमार
युवा होने के नाते ये देख-सुन कर आपको भी हैरानी हो रही होगी कि हिंदी साहित्य के अमिताभ बच्चन माने जानेवाले आलोचक नामवर सिंह की जिस बात पर युवाओं से खचाखच भरे ऐवाने ग़ालिब में हंगामा हो जाना चाहिए था कि साहब आप क्या बात कर रहे हैं, नामवरजी ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं नामवरजी, अफ़सोस कि इस जमात के अधिकांश युवाओं ने स्तुति करते हुए ताली पीटने का काम किया। जिस ऐवाने में युवाओं की ओर से नामवर सिंह के ख़िलाफ प्रतिरोध के स्वर फूटने चाहिए थे, उसमें गदगद हो जाने का एक विस्मय कर देनेवाला नज़ारा सामने था। किसी के बुरी तरह लताड़े और लतियाये जाने के बीच भी वो कौन-सी मनःस्थिति होती है कि इंसान इससे तृप्त होता है, आनंद लेता है और श्रद्धा भाव से लतियाये जानेवाले की स्तुति करने लग जाता है, तीन साल तक काव्यशास्त्र तक पढ़ने के बाद भी न तो हमें उस स्थिति से कभी पाला पड़ा और न ही कभी उस रस का हमने पहले कभी स्वाद चखा।
सभागार से बाहर निकलने के बाद अधिकांश लोगों की ज़ुबान पर बस एक ही बात – हिला दिया आज नामवरजी ने, गजब का भाषण दिया नामवर ने, आज तो नामवरजी ने अजय नावरिया को ऐसी पटकनी दी है कि जल्दी उठकर पानी नहीं पी पाएगा… आदि-आदि। सभागार से बाहर निकल कर लोगों की बात सुनते हुए तब आपको अंदाजा लग जाता है कि आखिर क्यों नामवर सिंह की बात पर अधिकांश युवाओं को परेशानी होने के बजाय मज़ा आ रहा था और वो किसी भी तरह का विरोध करने के बजाय उनकी बातों को ताली पीटते हुए और शह दे रहे थे।
लंबे समय से वाचिक परंपरा की ताकत पर हिंदी साहित्य में अपना आसन बचाये रखने वाले आलोचक नामवर सिंह इस कला में सिद्धहस्त तो हैं ही कि वो ऐसी बात कहें, जिसे सुन कर सभागार में बैठे श्रोता वही अर्थ लें जो अर्थ वो खुद प्रेषित करना चाहते हैं। कहने और समझने के बीच कोई फर्क न होने की वजह से ही लंबे समय से हम जैसे लोग उनके मुरीद रहे हैं। संभवतः इसलिए जब वो सावधान रहो इन लौंडों से, बहुत ख़तरनाक रास्ता अपना रहे हैं आप, बहुत न बढ़ाइए इन लोगों को, साहित्य में चालू किस्म का नारा न लगाओ जैसी नसीहत युवा जो देखन मैं चला शीर्षक से संपादकीय लिखनेवाले हंस के संपादक राजेंद्र यादव को दिया, तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
हिंदी समाज, जो अब तक अरुंधति राय की बात को अपने इलाके का गपशप नहीं जान कर कुम्हाने लग गया था, नामवर सिंह की इस बात पर अचानक से खिल उठा। ये हुई न बात, इसको कहते हैं वक्ता के अंदाज़ में पूरा सभागार अहो, अहो हो उठा। नामवर सिंह ने युवा जैसे व्यापक शब्द को अजय नावरिया के पर्याय रूप में इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत बना दिया, सभागार में बैठे युवाओं ने भी उसका अर्थ उतने ही व्यक्तिगत तौर पर लिया। नामवर सिंह की संगत और लगातार संगोष्ठी में आने-जानेवाली युवा पीढ़ी शायद बेहतर तरीके से समझती है कि किस शब्द के अर्थ को कितना फैलाकर या सिकोड़ कर समझना है। इसलिए यहां तक आते-आते नामवर सिंह की बात पर अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई तो ये मान लिया गया कि युवा के नाम पर नामवर सिंह ने जो फुफकार मारी है, उसका ज़हर सिर्फ अजय नावरिया पर चढ़ेगा, बाकी के युवा ताली पीटने के लिए पहले की तरह ही सलामत रहेंगे। युवा रचनाशीलता और नैतिक मूल्य विषय पर इससे अधिक बड़ा क्या मज़ाक हो सकता है कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा आलोचक ये तय कर दे कि मौजूदा युवा पीढ़ी को किस शब्द का अर्थ किस हद तक जाकर लेना है, कौन-से शब्द का अर्थ किस मुहाने पर ले जाकर छोड़ देना हैं और किस शब्द के अर्थ को गुठली और गूदे के रूप में लेना और छोड़ देना है। हिंदी समाज में व्यक्तिवादी सोच की इससे और अधिक पराकाष्ठा और क्या हो सकती है कि अगर देश का एक युवा कहते ही राहुल गांधी को पर्याय के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो सबसे बड़ा आलोचक भी विरोध करने के नाम पर अपने-अपने राहुल जैसे मुहावरे का प्रयोग करने से अपने को रोक नहीं पाता।
नामवर सिंह अक्सर रचनाकर्म के पहले भाषा की तमीज होने और लाने की बाद करते हैं। आज के अलावा भी दो-तीन जगहों पर कहानीकारों और उपन्यासों को ये तमीज सीखने और न सीखने में झड़प लगा चुके हैं। वो हमेशा से इस एप्रोच के ख़िलाफ़ रहे हैं कि साहित्य में चालू किस्म के नारे नहीं लगाने चाहिए। नामवर सिंह की तर्ज पर मीडिया आलोचना करनेवालों की एक छोटी किंतु कर्कश जमात पैदा हो चुकी है, जो समय-असमय उसे लताड़ती रहती है कि वो भाषा के नाम पर बाज़ारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो बाज़ारूपन के शिकार हैं। नामवर सिंह और उनसे प्रभावित होकर आलोचना करनेवाले लोगों की बातों को अगर कोई सचमुच में सीरियसली ले रहा है, तो उसे तब तक कुछ नहीं लिखना चाहिए जब तक कि नामवर सिंह उसके लिए भाषाई तमीज और तालीम अख्तियार कर लेने का सर्टिफिकेट न जारी कर देते हों। अब आप इस बहस में मत जाइए कि जिसकी सधी भाषा नहीं है लेकिन व्यक्त करने की छटपटाहट बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि अगर लिखे नहीं तो मर जाएगा… तो वो क्या करेगा? बजाय इसके अब वो किस भाषापीठ से सिद्धहस्त होकर आये – इस मामले की तहकीकात शुरू कर दे।
बहुत संभव है कि अजय नावरिया ने हंस के जिस युवा विशेषांक का संपादन किया है, वो अधकचरे साहित्य और मीडिया वेस्टेज की रिसाइकिल करके कोई नई चीज़ पेश करने की कोशिश भर हो। ये भी संभव है कि नयी नज़र का नया नज़रिया जो अनुप्रास अलंकार के तौर पर भाषाई प्रयोग किया गया है, उससे नामवर सिंह को तकलीफ हुई हो। वैसे अंक देख कर एकबारगी तो ज़रूर लगता है कि साहित्य के नाम पर चश्मा गोला साबुन के विज्ञापन लिखने वाली भाषा की ज़रुरत क्यों पड़ गयी। नामवर सिंह को इस बात से भी तकलीफ हुई होगी जब अजय नावरिया 35 से 40 मिनट तक मासूम वजह बताते हुए लिखा हुआ पेपर पढ़ते जाते हैं, जिसे कि फारिग होने के लिए सभागार से बाहर आये लोग विमर्श के लिए तैयार की गयी कुंजी कह रहे थे, सारे कोटेशन्स को अंबेडर की एक ही कितबिया से चेंपा हुआ आइटम बता रहे थे। नामवर सिंह की नाराज़गी भी इस बात से साफ तौर पर रही कि अजय नावरिया ने जाति की तरह युवाओं की कई कैटगरी गिना दी, विशेषज्ञ होने का ये रवैया जितना हास्यास्पद था उतना ही छिछला भी। इन सबके बावजूद नामवर सिंह जैसे आलोचक का युवा, रचनाशीलता, नैतिक मूल्य और संभावना जैसे बड़े शब्दों और संदर्भों को अजय नावरिया, हंस पत्रिका, राजेंद्र यादव और अपने-अपने राहुल तक सीमित कर देना क्या भाषा को लेकर खेला जानेवाला एक खतरनाक खेल नहीं है?
हमें सिर्फ इस बात की जानकारी हो जाए कि किस तरह की भाषा बोलने से तालियां पिटवायी जा सकती है और हम उसी भाषा का प्रयोग करने लग जाएं तो क्या तालियों की वो आवाज़ अर्थ की ताक़त को भी मज़बूत कर रही होती है। अगर ऐसा है तो हिंदी साहित्य पढ़नेवाले हममें से हर किसी को रूटीन के तहत लाफ्टर चैलेंज शो देखना चाहिए।
भाषा, उसके प्रयोग की राजनीति और उसके अर्थ को निगल जाने की राजनीति को इसी संगोष्ठी में अरुंधति राय व्यापक स्तर पर उठाती हैं। अरुंधति का साफ मानना रहा कि स्टेट मशीनरी किस तरह से किसी शब्द के अर्थ को रिड्यूस करने का काम करती है। वो हमारे शब्दों को हमारे बीच से लेती है, उसका अपने तरीके से अर्थ देती है और फिर हम उस शब्द का सिर्फ वही अर्थ लेते हैं जिसे कि स्टेट मशीनरी तय कर देती है। हम विकास, न्याय और समानता जैसे शब्दों को रिप्लेस करते हैं। ऐसा करना ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से कि किसी जेनुसाइड के पहले ऐसा महौल बनाया जाता है कि जिसमें बीस-पच्चीस औऱ पचास लोगों के मरने, क़त्ल किये जाने को आम घटना मान लिया जाए। भाषा और उसके अर्थ इसी तरीके़ से ख़त्म किये जा रहे हैं।
ये वो समय है जब हमें अपनी भाषा को फिर से पाना होगा… दिस इज द टाइम टू रिक्लेम दि लैंग्वेज। हमें भाषा और विचार के बीच के गैप को ख़त्म करना होगा क्योंकि ऐसा नहीं किये जाने पर हम कुछ भी करने की स्थिति नहीं होगें। इसलिए सवाल बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी या फिर किसी दूसरी भाषा के प्रयोग से नहीं है, सवाल उस एप्रोच से है जहां हम कंटेंट के ओछेपन को ढोते हुए भाषा को बहुत ही बौना बना देते हैं। अरुंधति राय की भाषा की इसी समझदारी के बीच से रचनाशीलता और नैतिकता के मूल्यों के सवाल का जवाब मिलता है।
अब सवाल है कि इस पूरे प्रसंग से क्या ये समझा जा सकता है कि हिंदी समाज, उसके भीतर जीनेवाले लोग, नियम तय करनेवाले आचार्य जो दिन-रात बाजारवाद के ख़िलाफ़, विज्ञापन और नारे की भाषा के विरोध में बात करते आए हैं, वो काफी हद तक जाने और कई बार अनजाने उसी भाषा की सवारी करने लग गये हैं। स्टेट मशीनरी की तरह संभवतः वो भी शब्दों के अर्थ को रिप्लेस करने में जुटे हैं। शायद यही वजह है कि नैतिक मूल्य के नाम पर बहुत ही बारीक और महीन शब्दों के प्रयोग करने के बावजूद हिंदी के आचार्य उन अर्थों तक जाने से रह जाते हैं, जिसे कि अरुंधति सिर्फ एक लाइन में कि – now morality has become luxury that can’t afford – बोल कर विश्लेषित कर जाती हैं। इतना होने के बावजूद भी अगर सभागार से बाहर निकल कर लोग अरुंधति की बात पर चर्चा करने के बजाय हिला दिये नामवर जैसे हेडलाइन रचते हैं तो ये मान लिया जाए कि स्टेट मशीनरी की तरह नामचीन आलोचकों ने शब्दों के अर्थ को व्यक्तिवादी होते हुए रिप्लेस करने का काम किया है और दुर्भाग्य से जिसे पहचानने तक की ताकत युवाओं की एक बड़े जमात के बीच नहीं पैदा हो पायी है।
(लेखक युवा और तीक्ष्ण मीडिया विश्लेषक और मशहूर ब्लॉग राइटर हैं।)
सोमवार, 29 सितंबर 2008
घर पाँच चित्र
घर माँ की गोद सरीखा होता है
चाहे जीत कर लौटो या हारकर
घर के दरवाजे खुले मिलेंगे
२
घर एक सपना है
जिसे बनाना चाहता है
हर कोई अपना
३
घर एक अबूझ पहेली है
जिसमे रहते रहते बाहर जाने को मन हो बैचैन
और घर से बाहर रहने पर
काटे नहीं कटती रैन
४
घर एक नदी है
जिसमे नहाकर
स्वच्छ और तरोताजा
होते हैं लोग
५
घर खुशबू के पेड़ की तरह होता है
जिसकी महक पा
खींचे चले आते हैं लोग
शुक्रवार, 19 सितंबर 2008
बुधवार, 12 मार्च 2008
त्रासदी
जब पढ़ने लगीं जरूरतें
दो हाथ कम पड़ने लगे
काम को पूरा करने के लिए
आदमी ने विज्ञान की बाँहें थाम
बनाईं कई-कई मशीनें
फिर होने लगा वर्षों का काम दिनों में
घर-घर पसरती चली गईं मशीनें
मशीनों से ही होने लगा हर काम
आदमी हो गया बेकाम
मशीनों के बीच काम करते-करते
आदमी बन गया मशीन
आदमी कहलाने लगा सफल
और उसकी आँखों से झरने लगे
आँसू टप...टप !

