सोमवार, 4 जनवरी 2010

नया दंगा निरोधक कानून सियासी हथियार तो नहीं

केन्द्र सरकार शीघ्र ही सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक संसद में पेश करनेवाली है....इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है...और सरकार इसका जिक्र लिब्रहान आयोग की सिफारिशो को सदन में रखते वक्त अपने कार्रवाई रिपोर्ट में कर चुकी है...लिब्रहान रिपोर्ट पर संसद में बहस होने से पहले ही इस विधेयक पर कैबिनेट की मंजूरी लेकर सरकार ने अपने इरादों का एक तरह से खुलासा कर दिया है।पिछली यूपीए सरकार ने भी २००५ में इस तरह का विधेयक लाने की कोशिश की थी।लेकिन अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाई।इस बार का नया विधेयक पहले से सख्त है और सरकार का दावा है कि विधेयक संसद में यदि पारित हो जाता है और कानून का रुप ले लेता है तो देश में सांप्रदायिक दंगो को रोकने में कारगर प्रभावित होगा।
यूं देखा जाय तो इस विधेयक से आम आदमी को कहीं भी किसी तरह की परेशानी नहीं है।लेकिन इस विधेयक के उपबंध ५५ में कहा गया है....कि यदि केन्द्र सरकार को ये महसूस होता है....कि राज्य सरकार सांप्रदायिक दंगा पर काबू पाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा पा रही है तो वह संबंधित सरकार की बिना कोई सहमति लिए हस्तक्षेप कर सकती है..और दंगा पर काबू पाने के लिए सेना भेज सकती है।अब तक के कानून के मुताबिक केन्द्र ऐसे मामले में तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब राज्य सरकार अतिरिक्त केन्द्रीय बल की मांग करती है।लेकिन इस विधेयक से केन्द्र सरकार को यह अधिकार अपने आप मिल जाएगा कि वह प्रभावित क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप कर सके।
निश्चय ही केन्द्र सरकार के इस प्रस्तावित विधेयक के पीछे गुजरात,महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा ,कर्नाटक के कटु अनुभव रहे होंगे।...लेकिन यह विधेयक संविधान की उस व्यवस्था के खिलाफ है ...जिसमें सांप्रदायिक दंगो को रोकने की जिम्मेवारी राज्यों को सौंपी गई है.....क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है...जाहिर है यह विधेयक केन्द्र राज्य संबंध पर भारी असर डालनेवाला होगा...
यहां सवाल यह भी उठता है कि आखिर केन्द्र को इतना सख्त विधेयक लाने की जरुरत क्यों पड़ी ....निश्चय ही कुछ राज्य सरकारें सांप्रदायिक दंगो के समय अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने में असफल रही है...राज्य पुलिस पर से आम लोगों का भरोसा उठ गया है...कुछ राज्यों ने तो स्वयं ही हिंसा का आयोजन और नेतृत्व किया है...गुजरात में मोदी सरकार ने जिस तरह सांप्रदायिक दंगा को खत्म करने की वजाय उसे और उकसाया वह निश्चय ही भारतीय इतिहास में काला धब्बा बन गया है....मध्यप्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में ईसाइयों के खिलाफ जो हिंसा का तांडव रचा गया उस समय राज्य सरकारें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह नही कर पाई....माना जा सकता है कि ऐसी ही असहायता कि स्थिति को दूर करने के लिए..केन्द्र सरकार आपातकालीन हस्तक्षेप का यह प्रावधान ला रही है...लेकिन मामला इतना सीधा और सरल भी नहीं है... इस विधेयक के बहाने कांग्रेस सेक्यूलर वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है..इस विधेयक की चपेट में धर्म के नाम पर राजनीति करनेवाले लोग भी होगें....लिब्रहान रिपोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट में इस विधेयक की चर्चा की है ...कहा है कि इस कानून के तहत सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा...इस विधेयक के प्रावधानों में सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम निवारण और इससे पीड़ित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था शामिल है...कांग्रेस सरकार के निशाने पर सिर्फ भाजपा और शिवसेना जैसे दल नहीं है...बल्कि वामपंथी दल भी हैं...इस विधेयक के जरिये सरकार अल्पसंख्यक के बीच अपनी पैठ बनाने का मौका निकाल रही है...इस विधेयक पर आक्रामक रुख अपनाकर केन्द्र वामपंथी दलों सहित उन तमाम सियासी पार्टियों को बेनकाब करने की कोशिश करेगी जो सांप्रदायिकता के विरोध को अपना राजनीतिक हथियार बनाते रहे हैं..
इस संदर्भ में एक और बात की चर्चा जरुरी है...थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि यह विधेयक कानून का रुप ले भी ले और केन्द्र सरकार सांप्रदायिकता को रोकने के लिए कोई कदम हीं नहीं उठाए तो ? पिछले कुछ दशकों के उदाहरण लें तो बात स्पष्ट हो जाएगी...कि स्वयं केन्द्र सरकार भी सांप्रदायिक दंगा को रोकने में असमर्थ रही है....इंदिरा गांधी की दुखद हत्या के बाद सन चौरासी में जो दंगा फैला, उसे केन्द्र सरकार रोक नहीं पाईं....इसमें कई कांग्रेसी नेता शामिल थे....जिन्हें अब तक सजा नहीं मिल पाई है....उसके बाद बाबरी विध्वंस के समय भी कांग्रेस की ही सरकार केन्द्र में थी.....केन्द्र सरकार द्वारा तैनात सीआरपीएफ के जवान न केवल भगवा कारसेवको के हुड़दंग का तमाशा देखती रही बल्कि कुछ तो चंदन तिलक लगाकर जय श्रीराम का जयकारा भी कर रहे थे....इसी तरह सन २००२ में गुजरात दंगे के दौरान केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बिल्कुल चुप थी...
ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि इस विधेयक के पीछे सरकार का असली मकसद क्या है ? क्या सचमुच सरकार सांप्रदायिकता से निपटने का पक्का इरादा कर चुकी है..या फिर राजनीतिक फायदे के लिए कुछ अतिरिक्त अधिकार अपन हाथ में लेना चाहती है...केन्द्र का इरादा चाहे जो भी हो इस विधेयक को संसद में पारित कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा क्योंकि संसद के उच्च सदन में यूपीए सरकार को बहुमत हासिल नहीं है।

1 टिप्पणी:

shama ने कहा…

Kisee bhee qanoon ke do paksh hote hain..dagon ka virodh to hona chahiye...daga ek vidhwansak pratikriya hai!