सोमवार, 4 जनवरी 2010

बच्चों से हमारी चाहतें

-रमण कुमार सिंह
हम अपने बच्चों में बच्चा नहीं
भविष्य का सफल व्यक्ति ढूंढ़ते हैं
हम चाहते हैं कि उनके शिशु-मस्तिष्क
कंप्यूटर जैसे हों तेज़
और हौसले हीलियम भरे गुब्बारे की तरह
इंसानियत के तमाम गुण हों हमारे बच्चे में
और बड़ों का सम्मान तो भगवान की तरह करे वो
हम अपने बच्चे के औसत या फिसड्डी होने की
तो कभी सोच ही नहीं सकते
औसत या फिसड्डी बच्चे हों भी हमारे तो
उसे अपना कहने में भी शरमाते हैं
हम चाहते हैं कि हम जो हासिल न कर पाये
वो सब कुछ हासिल करें हमारे बच्चे
हम चाहते हैं कि वो
कल्पना चावला की तरह प्रसृद्धि पाएं
मगर उनका हश्र कल्पना चावला जैसा न हो
हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे
सुंदर हों और सुशील भी
उनके दिलों में प्यार हो और उमंगें बेशुमार
मगर हमारी पसंद के बिना वो किसी को न करे पसंद
वे बस हमारी उम्मीदों का माइल स्टोन बनें
हम ये भी चाहते हैं कि
लोग उन्हें मेरे परिचय से नहीं
बल्कि उनके परिचय से हमें जानें
अपने बच्चों को लेकर हमारे मन में
अनंत चाहतें होती हैं
हम चाहते हैं वो ये करे
वो वह करे
सब कुछ करे
लेकिन
अपने मन की न करे...

नया दंगा निरोधक कानून सियासी हथियार तो नहीं

केन्द्र सरकार शीघ्र ही सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक संसद में पेश करनेवाली है....इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है...और सरकार इसका जिक्र लिब्रहान आयोग की सिफारिशो को सदन में रखते वक्त अपने कार्रवाई रिपोर्ट में कर चुकी है...लिब्रहान रिपोर्ट पर संसद में बहस होने से पहले ही इस विधेयक पर कैबिनेट की मंजूरी लेकर सरकार ने अपने इरादों का एक तरह से खुलासा कर दिया है।पिछली यूपीए सरकार ने भी २००५ में इस तरह का विधेयक लाने की कोशिश की थी।लेकिन अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाई।इस बार का नया विधेयक पहले से सख्त है और सरकार का दावा है कि विधेयक संसद में यदि पारित हो जाता है और कानून का रुप ले लेता है तो देश में सांप्रदायिक दंगो को रोकने में कारगर प्रभावित होगा।
यूं देखा जाय तो इस विधेयक से आम आदमी को कहीं भी किसी तरह की परेशानी नहीं है।लेकिन इस विधेयक के उपबंध ५५ में कहा गया है....कि यदि केन्द्र सरकार को ये महसूस होता है....कि राज्य सरकार सांप्रदायिक दंगा पर काबू पाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा पा रही है तो वह संबंधित सरकार की बिना कोई सहमति लिए हस्तक्षेप कर सकती है..और दंगा पर काबू पाने के लिए सेना भेज सकती है।अब तक के कानून के मुताबिक केन्द्र ऐसे मामले में तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब राज्य सरकार अतिरिक्त केन्द्रीय बल की मांग करती है।लेकिन इस विधेयक से केन्द्र सरकार को यह अधिकार अपने आप मिल जाएगा कि वह प्रभावित क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप कर सके।
निश्चय ही केन्द्र सरकार के इस प्रस्तावित विधेयक के पीछे गुजरात,महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा ,कर्नाटक के कटु अनुभव रहे होंगे।...लेकिन यह विधेयक संविधान की उस व्यवस्था के खिलाफ है ...जिसमें सांप्रदायिक दंगो को रोकने की जिम्मेवारी राज्यों को सौंपी गई है.....क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है...जाहिर है यह विधेयक केन्द्र राज्य संबंध पर भारी असर डालनेवाला होगा...
यहां सवाल यह भी उठता है कि आखिर केन्द्र को इतना सख्त विधेयक लाने की जरुरत क्यों पड़ी ....निश्चय ही कुछ राज्य सरकारें सांप्रदायिक दंगो के समय अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने में असफल रही है...राज्य पुलिस पर से आम लोगों का भरोसा उठ गया है...कुछ राज्यों ने तो स्वयं ही हिंसा का आयोजन और नेतृत्व किया है...गुजरात में मोदी सरकार ने जिस तरह सांप्रदायिक दंगा को खत्म करने की वजाय उसे और उकसाया वह निश्चय ही भारतीय इतिहास में काला धब्बा बन गया है....मध्यप्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में ईसाइयों के खिलाफ जो हिंसा का तांडव रचा गया उस समय राज्य सरकारें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह नही कर पाई....माना जा सकता है कि ऐसी ही असहायता कि स्थिति को दूर करने के लिए..केन्द्र सरकार आपातकालीन हस्तक्षेप का यह प्रावधान ला रही है...लेकिन मामला इतना सीधा और सरल भी नहीं है... इस विधेयक के बहाने कांग्रेस सेक्यूलर वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है..इस विधेयक की चपेट में धर्म के नाम पर राजनीति करनेवाले लोग भी होगें....लिब्रहान रिपोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट में इस विधेयक की चर्चा की है ...कहा है कि इस कानून के तहत सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा...इस विधेयक के प्रावधानों में सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम निवारण और इससे पीड़ित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था शामिल है...कांग्रेस सरकार के निशाने पर सिर्फ भाजपा और शिवसेना जैसे दल नहीं है...बल्कि वामपंथी दल भी हैं...इस विधेयक के जरिये सरकार अल्पसंख्यक के बीच अपनी पैठ बनाने का मौका निकाल रही है...इस विधेयक पर आक्रामक रुख अपनाकर केन्द्र वामपंथी दलों सहित उन तमाम सियासी पार्टियों को बेनकाब करने की कोशिश करेगी जो सांप्रदायिकता के विरोध को अपना राजनीतिक हथियार बनाते रहे हैं..
इस संदर्भ में एक और बात की चर्चा जरुरी है...थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि यह विधेयक कानून का रुप ले भी ले और केन्द्र सरकार सांप्रदायिकता को रोकने के लिए कोई कदम हीं नहीं उठाए तो ? पिछले कुछ दशकों के उदाहरण लें तो बात स्पष्ट हो जाएगी...कि स्वयं केन्द्र सरकार भी सांप्रदायिक दंगा को रोकने में असमर्थ रही है....इंदिरा गांधी की दुखद हत्या के बाद सन चौरासी में जो दंगा फैला, उसे केन्द्र सरकार रोक नहीं पाईं....इसमें कई कांग्रेसी नेता शामिल थे....जिन्हें अब तक सजा नहीं मिल पाई है....उसके बाद बाबरी विध्वंस के समय भी कांग्रेस की ही सरकार केन्द्र में थी.....केन्द्र सरकार द्वारा तैनात सीआरपीएफ के जवान न केवल भगवा कारसेवको के हुड़दंग का तमाशा देखती रही बल्कि कुछ तो चंदन तिलक लगाकर जय श्रीराम का जयकारा भी कर रहे थे....इसी तरह सन २००२ में गुजरात दंगे के दौरान केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बिल्कुल चुप थी...
ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि इस विधेयक के पीछे सरकार का असली मकसद क्या है ? क्या सचमुच सरकार सांप्रदायिकता से निपटने का पक्का इरादा कर चुकी है..या फिर राजनीतिक फायदे के लिए कुछ अतिरिक्त अधिकार अपन हाथ में लेना चाहती है...केन्द्र का इरादा चाहे जो भी हो इस विधेयक को संसद में पारित कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा क्योंकि संसद के उच्च सदन में यूपीए सरकार को बहुमत हासिल नहीं है।

छोटे राज्यों की राजनीति

अलग तेलंगाना राज्य के गठन की घोषणा केन्द्र सरकार के गले की हड्डी बन गई है। देश के अनेक हिस्सों से छोटे-छोटे राज्यों के गठन की मांग उठने लगी है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को तो माने राजनीति की नई जमीन ही हासिल हो गई। बुंदेलखंड, हरित प्रदेश और पूर्वांचल को नया नया राज्य बनाने की बात वे जोर-शोर से करने लगीं। राहुल गांधी ने बुंदेलखंड को विकास हेतु विशेष पैकेज दिलाया इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति तो गरम हो ही गई थी। लगे हाथ मायावती को मौका मिल गया कि वो बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मांग करने लगीं। अजित सिंह फिर कहां चूकनेवाले थे? वो भी जोर-शोर से हरित प्रदेश की अपनी पुरानी मांग पर लौट आए। उधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने भी पूर्वांचल राज्य के गठन का समर्थन कर दिया। देशभर में एक बार फिर से छोटे राज्य बनाने की मांग जौर पकड़ने लगी है और आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ की रोटियां सेंकने के लिए इस मुद्दे को हवा देने में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही छोटे राज्यों के गठन की वकालत कर रही है। कांग्रेस के कई नेता भी छोटे राज्यों के गठन के पक्षधर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि छोटे राज्यों के गठन का आधार क्या हो?विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नये राज्य के गठन के लिए भाषा, उस क्षेत्र विशेष की आर्थिक-सामाजिक स्थिति और सरकारी उपेक्षा जैसे मुद्दे का होना आवश्यक होता है। लेकिन देखने में यही आता है कि ये सारी बातें तो किसी राज्य के गठन की मांग करने के लिए चलाए जानेवाले आंदोलन का मुद्दा भर होती हैं। राज्यों के गठन का आधार तो राजनीतिक शक्ति ही होता है।
आजादी के बाद 562 देशी रियासतों के एकीकरण व पुनर्गठन के लिए 1947 में एस के दर आयोग का गठन किया गया था जिसने भाषायी आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। उसका मुख्य जोर प्रशासनिक सुधार को आधार बनाने पर था। लेकिन एस के दर आयोग की सिफारिशों को दब दिया गया और जनाकांक्षाओं के मद्देनजर जेबीपी (जवाहरलाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारमैया) आयोग का गठन किया गया। जेबीपी आयोग ने नए राज्यों के गठन की मांग करनेवाले लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भाषायी आधार पर राज्यों के गठन को हरी झंडी दे दी। नतीजतन 1953 में तेलुगुभाषी राज्य को तौर पर आंध्रप्रदेश का गठन किया गया। लेकिन जनाकांक्षाओं और प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर कई राज्यों के गठन की मांग भी अक्सर उठती रही। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1955 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग ने देश की एकता, प्रशासनिक और आर्थिक सुधार, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया जिसे थोड़े सुधार के बाद संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तौर पर स्वीकार कर लिया। इसके बाद चौदह राज्य और नौ केन्द्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके बाद 1960 में बंबी को बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ, फिर 1963 में नागालैंड राज्य बना,1966 में पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। वर्ष 2000 में तीन और नए राज्य-छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए।
अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि क्षेत्र विशेष के विकास के लिए उसे राज्य का दर्जा दिया जाना जरूरी है। लेकिन इस मामले में ताजा अनुभव तो यही बता रहे हैं कि नये राज्यों के गठन भर कर देने से क्षेत्र विशेष का विकास संभव नहीं होता। वर्ष 2000 में तीन नए राज्यों का गठन विकास के नाम पर ही किया गया था था लेकिन पिछले दस वर्षों का अनुभव यही बता रहा है कि राज्य का दर्जा पाने के बाद भी क्षेत्र में कोई खास विकास नहीं हुआ बल्कि केन्द्र से मिली सहायता राशि भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। हां ये जरूर हुआ कि इन राज्यों के नेता लोग जरूर मालामाल हो गए। झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके मधु कोड़ा और शिबू सोरेन इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। राज्य का विकास नेताओं की कुर्सी की लड़ाई में कहीं दब गया और लूट-खसोट का सिलसिला शुरू हो गाया। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड में सिर्फ सरकारें बदलती रहीं और विकास ताक पर चला गया। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भी कोई खास विकास नहीं हुआ। केवल छोटे-छोटे राज्य बना देने भर से ही विकास नहीं होता है बल्कि विकास के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी जरूरत होती है।
दरअसल नया राज्य का आंदोलन चलानेवाले नेतालोग जनता को विकास का सपना तो जरूर दिखाते हैं लेकिन राज्य बनने के बाद उनकी तमाम प्रतिबद्धता सत्ता-सुख भोगने से जुड़ जाती है। देश में कई छोटे-छोटे राज्य हैं जिनका गठन उनके सम्यक विकास के उद्देश्य से ही हुआ था लेकिन उन राज्यों में विकास कम राजनीतिक अखाड़ेबाजी ज्यादा होती है। यदि छोटे-छोटे राज्यों का विकास ज्यादा होता तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्य देश में सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में गिने जाते लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं है। बेहतर होता कि नए राज्यों के गठन के बदले केन्द्र सरकार हरेक साल राज्य सरकारों से एक रिपोर्ट कार्ड मंगवाती जिसमें खासकर के यह देखा जाता कि राज्य सरकार ने पिछड़ों और जनजाति वर्ग के विकास और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। हर साल राज्य सरकारों के कार्यक्रमों की समीक्षा चाहिए ताकि विकास का लाभ हकीकत में पिछड़े और जनजाति वर्ग तक पहुंचे। इससे फायदा यह होगा कि किसी को उपेक्षा करने की शिकायत का मौका ना मिलेगा। वरना ऐसे नए-नए राज्यों के गठन करते रहने से वास्तविक विकास नहीं होगा।...आखिर कबतक नए राज्यों के गठन का यह सिलसिला चलता रहेगा?