अलग तेलंगाना राज्य के गठन की घोषणा केन्द्र सरकार के गले की हड्डी बन गई है। देश के अनेक हिस्सों से छोटे-छोटे राज्यों के गठन की मांग उठने लगी है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को तो माने राजनीति की नई जमीन ही हासिल हो गई। बुंदेलखंड, हरित प्रदेश और पूर्वांचल को नया नया राज्य बनाने की बात वे जोर-शोर से करने लगीं। राहुल गांधी ने बुंदेलखंड को विकास हेतु विशेष पैकेज दिलाया इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति तो गरम हो ही गई थी। लगे हाथ मायावती को मौका मिल गया कि वो बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मांग करने लगीं। अजित सिंह फिर कहां चूकनेवाले थे? वो भी जोर-शोर से हरित प्रदेश की अपनी पुरानी मांग पर लौट आए। उधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने भी पूर्वांचल राज्य के गठन का समर्थन कर दिया। देशभर में एक बार फिर से छोटे राज्य बनाने की मांग जौर पकड़ने लगी है और आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ की रोटियां सेंकने के लिए इस मुद्दे को हवा देने में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही छोटे राज्यों के गठन की वकालत कर रही है। कांग्रेस के कई नेता भी छोटे राज्यों के गठन के पक्षधर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि छोटे राज्यों के गठन का आधार क्या हो?विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नये राज्य के गठन के लिए भाषा, उस क्षेत्र विशेष की आर्थिक-सामाजिक स्थिति और सरकारी उपेक्षा जैसे मुद्दे का होना आवश्यक होता है। लेकिन देखने में यही आता है कि ये सारी बातें तो किसी राज्य के गठन की मांग करने के लिए चलाए जानेवाले आंदोलन का मुद्दा भर होती हैं। राज्यों के गठन का आधार तो राजनीतिक शक्ति ही होता है।
आजादी के बाद 562 देशी रियासतों के एकीकरण व पुनर्गठन के लिए 1947 में एस के दर आयोग का गठन किया गया था जिसने भाषायी आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। उसका मुख्य जोर प्रशासनिक सुधार को आधार बनाने पर था। लेकिन एस के दर आयोग की सिफारिशों को दब दिया गया और जनाकांक्षाओं के मद्देनजर जेबीपी (जवाहरलाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारमैया) आयोग का गठन किया गया। जेबीपी आयोग ने नए राज्यों के गठन की मांग करनेवाले लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भाषायी आधार पर राज्यों के गठन को हरी झंडी दे दी। नतीजतन 1953 में तेलुगुभाषी राज्य को तौर पर आंध्रप्रदेश का गठन किया गया। लेकिन जनाकांक्षाओं और प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर कई राज्यों के गठन की मांग भी अक्सर उठती रही। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1955 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग ने देश की एकता, प्रशासनिक और आर्थिक सुधार, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया जिसे थोड़े सुधार के बाद संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तौर पर स्वीकार कर लिया। इसके बाद चौदह राज्य और नौ केन्द्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके बाद 1960 में बंबी को बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ, फिर 1963 में नागालैंड राज्य बना,1966 में पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। वर्ष 2000 में तीन और नए राज्य-छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए।
अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि क्षेत्र विशेष के विकास के लिए उसे राज्य का दर्जा दिया जाना जरूरी है। लेकिन इस मामले में ताजा अनुभव तो यही बता रहे हैं कि नये राज्यों के गठन भर कर देने से क्षेत्र विशेष का विकास संभव नहीं होता। वर्ष 2000 में तीन नए राज्यों का गठन विकास के नाम पर ही किया गया था था लेकिन पिछले दस वर्षों का अनुभव यही बता रहा है कि राज्य का दर्जा पाने के बाद भी क्षेत्र में कोई खास विकास नहीं हुआ बल्कि केन्द्र से मिली सहायता राशि भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। हां ये जरूर हुआ कि इन राज्यों के नेता लोग जरूर मालामाल हो गए। झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके मधु कोड़ा और शिबू सोरेन इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। राज्य का विकास नेताओं की कुर्सी की लड़ाई में कहीं दब गया और लूट-खसोट का सिलसिला शुरू हो गाया। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड में सिर्फ सरकारें बदलती रहीं और विकास ताक पर चला गया। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भी कोई खास विकास नहीं हुआ। केवल छोटे-छोटे राज्य बना देने भर से ही विकास नहीं होता है बल्कि विकास के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी जरूरत होती है।
दरअसल नया राज्य का आंदोलन चलानेवाले नेतालोग जनता को विकास का सपना तो जरूर दिखाते हैं लेकिन राज्य बनने के बाद उनकी तमाम प्रतिबद्धता सत्ता-सुख भोगने से जुड़ जाती है। देश में कई छोटे-छोटे राज्य हैं जिनका गठन उनके सम्यक विकास के उद्देश्य से ही हुआ था लेकिन उन राज्यों में विकास कम राजनीतिक अखाड़ेबाजी ज्यादा होती है। यदि छोटे-छोटे राज्यों का विकास ज्यादा होता तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्य देश में सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में गिने जाते लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं है। बेहतर होता कि नए राज्यों के गठन के बदले केन्द्र सरकार हरेक साल राज्य सरकारों से एक रिपोर्ट कार्ड मंगवाती जिसमें खासकर के यह देखा जाता कि राज्य सरकार ने पिछड़ों और जनजाति वर्ग के विकास और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। हर साल राज्य सरकारों के कार्यक्रमों की समीक्षा चाहिए ताकि विकास का लाभ हकीकत में पिछड़े और जनजाति वर्ग तक पहुंचे। इससे फायदा यह होगा कि किसी को उपेक्षा करने की शिकायत का मौका ना मिलेगा। वरना ऐसे नए-नए राज्यों के गठन करते रहने से वास्तविक विकास नहीं होगा।...आखिर कबतक नए राज्यों के गठन का यह सिलसिला चलता रहेगा?
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)


कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें